शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर 1491/प्र.क्र.714/2-स, दि.02.11.1991 अन्वये दि.01.04.1990 पासून पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना या नावाने सदरची योजना अंमलात आली आहे. पीक कर्जाची वसुली मुदतीपूर्वी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदती पीककर्जाची संपुर्ण परतफेड प्रतीवर्षी दि. 30 जून पूर्वी केल्यास शेतकऱ्यांना शासनाकडून व्याज सवलत अनुदान स्वरुपात देण्यात येत आहे. दि. 11/06/2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. तीन लाखापर्यतच्या पीक कर्जासाठी 3 टक्के दराने व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शासनाने दिनांक 18.06.2007 रोजी कायदा कलम 79 (अ) अन्वये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विकास संस्थांना निर्देश देऊन शेतकरी जर पीककर्जाची संपुर्ण परतफेड प्रतीवर्षी 30 जून पूर्वी करीत असेल तर अशा शेतकऱ्यांकडून फक्त कर्ज मुद्दल वसुल करण्याबाबत व या कर्जावरील व्याजाची रक्कम शासनाकडे मागणी करण्याबाबत सुचना दिल्या आहेत. पीक कर्जाची परतफेड शेतक-यांनी विहित मुदतीत केल्यास त्यांना केंद्र शासनाच्या त्याचप्रमाणे प्रस्तुत योजनेचा लाभ मिळून रु. तीन लाखापर्यतचे पीक कर्ज बिन व्याजी उपलब्ध होत आहे.
सन 2024-25 मध्ये सदर योजनेसाठी 9.38 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना रु. 300 कोटी चा लाभ वितरीत झालेला आहे.

लाभार्थी:

शेतकरी

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे

• डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना 10-09-2012 (PDf Size:101 KB)

• डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या संभाव्य विस्ताराबाबत 19-10-2011 (PDf Size:412 KB)

शासन निर्णय दि.06/09/2014 व दि.16/11/2021 अन्वये राज्यातील प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांना या संस्थांनी प्रत्येक आर्थिक वर्षात केलेल्या पिक कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात शासन निर्णयानुसार देण्यात येणा-या योजनेंतर्गत रू. 25 लाखापर्यंत पिक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 2 टक्के, रू. 25 लाख ते 50 लाखापर्यंत पिक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 1.50 टक्के, रू. 50 लाख ते 1 कोटीपर्यंत पिक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 1 टक्का व रू. 1 कोटी पेक्षा जास्त पिक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 0.75 टक्के प्रमाणे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येते. अर्थसहाय्याची कमाल मर्यादा रू.1.50 लाख प्रति संस्था एवढी आहे.

पात्र संस्थांच्या निकषामध्ये प्रामुख्याने वैधानिक लेखापरिक्षण पूर्ण होणे, वार्षिक साधारण सभा विहीत मुदतीत होणे, रू. 50 लाखापर्यंत पिक कर्जवाटप असलेल्या संस्थांचे व्यवस्थापन व आस्थापना खर्चाचे प्रमाण खेळत्या भांडवलाच्या 2.5 टक्केपेक्षा जास्त नसावे, रू. 50 लाखावरील पिक कर्जवाटप असलेल्या संस्थांचे व्यवस्थापन व आस्थापना खर्चाचे प्रमाण खेळत्या भांडवलाच्या 2 टक्केपेक्षा जास्त नसावे, संस्थेमध्ये अफरातफर अथवा गैरव्यवहार नसावा, पिक कर्ज वसुलीचे प्रमाणे 50 टक्केपेक्षा जास्त असावे.

सदर योजनेअंतर्गत सन 2024-25 मध्ये 10411 प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना सक्षमीकरणासाठी रक्कम रु. 20.99 कोटी अर्थसहाय्य वितरीत केले आहे.

लाभार्थी:

प्राथमिक कृषी पतसंस्था आहेत, ज्यामुळे त्यांचे कार्य सुरळीत राहते.

फायदे:

या योजनेअंतर्गत प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना त्यांच्या आर्थिक नुकसानीच्या भरपाईसाठी पीक कर्ज वितरणाच्या आधारावर आर्थिक मदत दिली जाते

राज्यातील सहकारी जलसिंचन योजनांचा प्रकल्प खर्च मोठया प्रमाणात असल्यामुळे लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा बोजा कमी करून तो काही प्रमाणात शासनाकडून उचलला जावा या उद्देशाने संस्थाच्या प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के किंवा रु.100.00 लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम अनुदान स्वरुपात शेतक-यांना सन 1994 पासून देण्यात येते.

योजना सुरु झाल्याच्या दिनांकापासून एकूण 336 सहकारी संस्थांना रु.314.03 कोटी इतक्या प्रकल्प खर्चाच्या योजनांना रु.50.63 कोटी इतके अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले असून त्यातून अंदाजे सुमारे 42320 शेतक-यांचे 30863 हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनाखाली आणले गेले आहे.

लाभार्थी:

मोठे/मध्यम/लहान शेतकरी

फायदे:

प्रकल्प खर्चाच्या २५% आर्थिक सहाय्य किंवा रु.१००.०० लाख (जे कमी असेल ते)

सदरची योजना शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर-1406/प्र.क्र. 247/2-स, दि.17.05.2006 अन्वये अंमलात आली. राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा दराने अल्पमुदती पीककर्ज पुरवठा होण्यासाठी बँकांना व्याज परतावा देण्यात येतो.

शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदराने उत्पादन तथा पीककर्ज उपलब्ध होण्यासाठी बँकांनी सात टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा केल्यास केंद्र शासनाकडून एक टक्का दराने व्याज परतावा देण्यात येतो. याच धर्तीवर बँकांनी सहा टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा केल्यास राज्य शासनाकडून एक टक्का दराने बँकांना व्याज परतावा देण्यात येतो. या येाजनेअंतर्गत राष्ट्रीयीकृत, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांना एक टक्का दराने व्याज परतावा देण्यात येतो तसेच दिनांक 05.09.2014 च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करुन जिमस बँकांसाठी व्याज परताव्याचा दर 2.5% करण्यात आलेला आहे. ग्रामीण बँकांनी व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी नाबार्डकडून घेतलेल्या फेरकर्जावर व्याज परतावा अनुज्ञेय नाही.

या योजनेअंतर्गत बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या रु.तीन लाखापर्यंतच्या पीककर्जाचा समावेश होत असुन व्याज परतावा रकमेचा हिशोब कर्ज दिल्याच्या तारखेपासुन कर्ज परतफेड होणाऱ्या तारखेपर्यंत किंवा सदर कर्ज परतफेडीची मुदत संपेल त्या तारखेपर्यंत (खरीप हंगामासाठी 31 मार्च व रब्बी हंगामासाठी 30 जून) यापैकी जी तारीख आधीची असेल ती विचारात घेण्यात येते.

सन 2024-25 मध्ये व्यापारी बँकांना 1 टक्के दराने रु. 60 कोटीचा व्याजपरतावा तसेच सन 2024-25 मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना रक्कम रु. 534.61 कोटीचा व्याज परतावा देण्यात आलेला आहे.

लाभार्थी:

शेतकरी

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे

अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेचे बळकटीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या प्रा.वैद्यनाथन समितीचा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारलेला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने दि.13.11.2006 रोजी नाबार्ड व केंद्र शासनाबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. या संदर्भात राज्य शासनाकडून सर्व बाबींची पुर्तता करण्यात आली आहे, तथापि केंद्र शासनाकडून अद्यापही रु.935.00 कोटी निधीचे वितरण या त्रिस्तरीय सहकारी पतसंरचनेसाठी करण्यात आलेले नाही.

वार्षिक योजना सन 2010-2011 साठी रु.25.00 लाख एवढा निधी वैद्यनाथन पॅकेज अंतर्गत सहकारी संस्थांमधील राज्याच्या हिश्याची देणी भागविण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला होता, तथापि प्रस्ताव नसल्याने व निधी खर्ची पडणार नसल्याने निधी समर्पित करण्यात आला. तसेच सन 2011-2012, 2012-13 व 2013-14 या वर्षांसाठी देखील प्रत्येकी रु.1.00 लाख तरतूद मंजूर होती पण निधी खर्च झाला नाही. तसेच वार्षिक योजना सन 2014-15 साठी देखील रु.1.00 लाख एवढीच तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे.

लाभार्थी:

नागरिक

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे

कृषि उत्पादनासाठी सहकार पतपुरवठा योजनेचा विस्तार हा सहकार विभागाकडून राबविल्या जाणा-या प्रमुख कार्यक्रमापैकी एक आहे.
या योजनेंअंतर्गत शेतक-यांना बँकांमार्फत अल्प मुदत कर्ज, मध्यम मुदत कर्ज आणि दीर्घ मुदत कर्ज उपलब्ध करण्यात येते.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे अल्प मुदत कर्ज वसुलीवर प्रतिकुल परिणाम झाल्यास शासनाच्या सुचनेनुसार बँका अल्पमुदत कर्जाचे रुपांतर मध्यम मुदत कर्जात करतात.
यात राज्य शासनाचा सहभाग 15% असतो.

या योजनेखाली सन 2010-2011 साठी रु.25.00 लाख लक्ष्य ठरविण्यात आले होते व रु. 25.00 लाख खर्च झाला.
तसेच सन 2011-12 साठी रु. 100.00 लाख मंजूर तरतूद होती व रु.85.00 लाख खर्च झाले .
सन 2012-13 साठी रु. 800.00 लाख एवढी सुधारित मंजूर तरतूद होती तर सन 2013-14 साठी रु. 5000.00 लाख मंजूर तरतूदीतून रु.3615.86 लाख खर्च झालेले आहेत.
तसेच सन 2014-15 साठी रु. 100.00 लाख एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे.

लाभार्थी:

नागरिक

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे

शासन निर्णय दि. 29/07/2022 अन्वये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना अंमलबजावणी झाली. सन 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तीन वर्षापैकी कोणतीही दोन वर्षामध्ये नियमित परतफेड केलेले शेतकरी योजनेस पात्र आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना कमाल रु. 50 हजार पर्यत लाभ देण्यात येत आहे.
शासन शुध्दीपत्रक दिनांक 05.03.2024 अन्वये कोल्हापूर जिल्हातील ऊस पिकांसाठी एका आर्थिक वर्षात दोन वेळा पिक कर्ज घेऊन योजनेच्या निकषानुसार त्याची विहीत मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.

सदर योजनेमध्ये पात्र 14.50 लाख शेतकऱ्यांना रक्कम रु. 5249 कोटींचा लाभ देण्यात आलेला आहे.

लाभार्थी:

शेतकरी

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे

शासन निर्णय दि.27/12/2019 अन्वये योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. सदर योजनेमध्ये पीक कर्ज व पुनर्गठित/फेरपुनर्गठित पीक कर्जाची रुपये दोन लाखापर्यतची थकबाकी असलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. दि. 01/04/2015 ते 31/03/2019 मध्ये वितरीत व दि. 30/09/2019 रोजी थकित असलेली पीक कर्जे व पुनर्गठित पीक कर्जांचे हप्ते योजनेस पात्र आहेत. योजनेअंतर्गत 32.37 लाख शेतक-यांना रक्कम रु. 20497 कोटी लाभ देण्यात आला आहे.

लाभार्थी:

शेतकरी

फायदे:

या योजनेअंतर्गत, थकीत पीक कर्ज आणि पुनर्गठित पीक कर्ज असलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली .

देशातील प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांना आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या धर्तीवर स्वावलंबी बनविण्यासाठी केंद्र शासनाने दि.29/06/2022 रोजी केंद्र पुरस्कृत “प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण” या प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे. या प्रकल्पांतर्गत देशातील 63000 तर राज्यातील 12000 कार्यरत कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे 2022-23 ते 2024-25 या 3 वर्षाच्या कालावधीत संगणकीकरण होणार आहे. सहकार मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या नियंत्रणाखाली नाबार्डमार्फत प्रकल्पाची अंमलबजावणी, मार्गदर्शन व दिशा निर्देश होणार आहे. संस्था संगणकीकरण करणे, मनुष्य बळास प्रशिक्षीत करणे व विक्री पश्चात सेवा उपलब्ध करुन देणे या बाबींचा समावेश करुन रु. 3.91 लाख प्रति संस्था खर्च अपेक्षीत धरण्यात आला आहे.

लाभार्थी:

प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थां

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे

शासन निर्णय दिनांक 28.06.2017 अन्वये अंमलबजावणी सुरु झाली. सदर योजनेचा कालावधी दिनांक 01.04.2001 ते 31.03.2016 असा असुन योजनेमध्ये रु. 1.50 लाखापर्यतच्या थकबाकीस कर्जमाफी, रु. 1.50 लाखावरील थकबाकीसाठी एकवेळ समझोता योजना व सन 2015-16 व सन 2016-17 मधील नियमीत कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. 25 हजार पर्यत अनुदान देण्यात आलेले आहे.

या योजनेमध्ये कर्जमाफीसाठी 24.88 लाख शेतकऱ्यांना रु. 13705 कोटीचा, एकवेळ समझोता योजनेमध्ये 4.27 लाख शेतकऱ्यांना रु. 2630 कोटीचा एकुण व प्रोत्साहनपर अनुदानामध्ये 14.89 लाख शेतकऱ्यांना रु. 2427 कोटीचा असा एकुण 44.04 लाख लाभार्थ्यांना रु. 18762 कोटीचा लाभ देण्यात आलेला आहे. सदर योजनेअंतर्गत 6.56 लाख कर्जखात्यांना रु. 5975.61 कोटी रकमेचा लाभ देणे बाकी आहे.

लाभार्थी:

शेतकरी

फायदे:

या योजनेअंतर्गत, १.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीदारांना कर्जमाफी देण्यात आली.

Scheme Period
Dt.6/1/2009 to 30/6/2010

Objectives of Scheme
To give benefit of the scheme to the farmers who could not get benefit under the Debt Waiver & Debt Relief Scheme, 2008 announced by Government of India and to the farmers who have repaid their regular and overdue loans. 

Scope of the Scheme
The scope will include agricultural loans disbursed by commercial banks, regional rural banks, cooperative credit institutions (DCCB, URB, LDB) and loans disbursed direct/through cooperative societies except urban and non-agricultural rural cooperative credit societies to the :

• excluded overdue farmers
• excluded regular farmers who have repaid their loans in time and
• excluded overdue farmers who repaid their loans

Beneficiary 
Farmers 

Sanction Authority
Commissioner for Co-operation & Registrar of Co-operatives Societies, M.S.Pune

Maharashtra State Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme, 2009 (PDf Size:19 KB)