1. वैधानिक कामकाज
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व त्याखालील नियम 1961 मधील विविध तरतुदीनुसार निबंधक म्हणुन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक व महाराष्ट्र राज्य गटसचिव सेवायोजन सहकारी संस्था म. पुणे या संस्थांचे कामकाज पाहणे.
- म.स.सं अधि. 1960 चे कलम 4 मधील तरतुदीनुसार नियोजित प्राथमिक सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक सक्षमता तपासुन नोंदणीस पुर्व परवानगी देणे,
- म.स.सं अधि. 1960 चे कलम 110-ए मधील तरतुदीनुसार, रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्याने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ निलंबित/निष्प्रभावीत करणे, बँक अवसायनात घेणे तथा बँकेची पुर्नरचना करणे.
- म.रा.स बँकेच्या व जि.म.स बँकांच्या अधिकाऱ्यांना म.स.सं अधि.1960 चे कलम 156 व त्याखालील नियम 107 मधील अधिकार प्रदान करणे.
- माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील तरतुदीनुसार माहिती मागणीच्या प्राप्त अर्जावर कार्यवाही करणे तसेच प्रथम अपीलीय अधिकारी म्हणुन कामकाज पाहणे.
2) जि.म.स बँकांचे खालील कामकाज पाहणे
- बँकांसाठी आदर्श उपविधी तयार करणे,
- बँकांची आर्थिक स्थितीची, लेखापरीक्षण, संचालक मंडळ निवडणुक, शाखा संख्या, कर्मचारी संख्या इ. माहिती संकलित करणे
- बँकांना शासन अर्थसहाय्याबाबतचा पत्रव्यवहार पाहणे,
- बँकांच्या नाबार्डने घेतलेल्या वैधानिक तपासणी अहवालावर कार्यवाही प्रस्तावित करणे,
- बँकांच्या कलम 83 तथा 88 खालील चौकशीच्या प्रगतीचा तसेच चौकशी पश्चात कार्यवाहीचा आढावा घेणे,
- बँकांच्या सेवक मांड प्रस्ताव, नोकरभरतीस परवानगीचे प्रस्ताव, नवीन शाखा/विस्तारीत कक्षाबाबतच्या प्रस्तावाबाबत कार्यवाही करणे,
- रिझर्व्ह बँक तथा नाबार्डकडील सभा तथा सर्वसाधारण पत्रव्यवहार पाहणे,
- बँकांकडील कर्जवसुलीबाबत शासन धोरणाची अंमलबजावणी करणे, शासन धोरणानुसार शेती कर्ज रुपांतरण पत्रव्यवहार पाहणे, तसेच याबाबतची माहिती नियतकालिक संकलित करणे,
- बँकांकडील मागासवर्गीय अनुशेष माहितीचे संकलन करणे तसेच याबाबतच्या विधानमंडळ समितीस/शासनास माहिती सादर करणे.
- जि.म.स. बॅंकांकडील स्वयंसहाय्यता बचतगटांची माहिती संकलित करणे तथा विधिमंडळ समितीस तथा शासनास माहिती देणे.
- आर्थिक अडचणीतील तसेच बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949 चे कलम 11(1) मधील किमान भांडवल धारणेच्या अर्हतेची पुर्तता न करणाऱ्या जि.म.स बँकांसाठी सनियंत्रणात्मक कृति आराखडा तयार करणे व त्याच्या अंमलबजावणीबाबतचा पत्रव्यवहार पाहणे.
3) प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्थांचे खालील कामकाज -
- संस्थांसाठी आदर्श उपविधी तयार करणे,
- संस्थांसाठी अर्थसहाय्य योजना प्रस्तावित करणे तथा अंमलबजावणी करणे,
- संस्था सचिव नियुक्ती बाबत धोरणात्मक कार्यवाही करणे,
4) जिल्हा व तालुका देखरेख सहकारी संस्थांचे खालील कामकाज -
- संस्थांसाठी आदर्श उपविधी तयार करणे,
- गटसचिवांच्या सेवा व वेतन विषयक प्रश्नांवर राज्यस्तरीय समितीच्या सल्ल्याने धोरण ठरविणे तथा पत्रव्यवहार पाहणे,
- जि.म.स. बँका व प्राथ. कृषि पतसंस्थांसाठीच्या केंद्र शासन पुरस्कृत वैदयनाथन अर्थसहाय्याबाबतचा म.रा.स बँक व जि.म.स बँकांचा शासन हमीबाबतचा पत्रव्यवहार पाहणे,
- राज्य शासन सात जिल्हे कर्जमाफी योजना 2008 अंमलबजावणी पत्रव्यवहार पाहणे,
- केंद्र शासन कर्जमाफी व कर्जसवलत योजना 2008 बाबत तक्रार अर्जांवर कार्यवाही करणे
- म.रा.स बँक, म.रा.गटसचिव सेवायोजन संस्था, जि.म.स बँका, जिल्हा व तालुका देखरेख संस्था, गटसचिव यांच्या व अन्य विषयांच्या अनुषंगाने प्राप्त विधिमंडळ संदर्भावर (तारांकित / अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी, ठराव, चर्चा, आश्वासने इ.) कार्यवाही करणे.
- म.रा.स बँक, म.रा.गटसचिव सेवायोजन संस्था, जि.म.स बँका, जिल्हा व तालुका देखरेख संस्था, गटसचिव यांच्या व अन्य विषयांच्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रार अर्जांचा निपटारा करणे.
- म.रा.स बँक, म.रा.गटसचिव सेवायोजन संस्था, जि.म.स बँका, जिल्हा व तालुका देखरेख संस्था, गटसचिव यांच्या व संबंधित विषयांच्या अनुषंगाने प्राप्त न्यायालयीन प्रकरणांवर कार्यवाही करणे.
5) राज्यातील शेतकऱ्यांना प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था, जि.म.स बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमार्फत पीककर्ज वितरण करण्यासाठी, नाबार्डकडील क्षमताधिष्ठीत पतआराखडयानुसार (PLP) व राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या सल्ल्याने खालील कामकाज पाहणे-
- राज्यस्तरीय समितीमार्फत प्रमुख पीकांसाठी प्रतीहेक्टरी कर्जदर निश्चित करणे
- पीककर्जवाटपाचा बँक तथा जिल्हानिहाय लक्षांक निश्चित करणे
- पीककर्ज वितरणाची साप्ताहिक/हंगामनिहाय/वार्षिक माहिती संकलित करणे
- पीककर्ज वितरणाचा नियतकालीक आढावा घेणे व उपाययोजना सुचविणे
- पीककर्ज वितरणाबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करणे,
- बँकांकडून कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज वितरणासाठी संस्था/बँकांना लक्षांक निश्चित करुन देणे, तसेच प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्थांना पात्र खातेदारांना सभासदत्व देण्याबाबतचा लक्षांक देण्याची कार्यवाही करणे.
- पीककर्जाचे वितरण किसान क्रेडिट कार्डामार्फत (KCC) करण्यासाठी बँकांकडे पत्रव्यवहार करणे
- पीकविमा योजना अंमलबजावणीबाबत बॅंकांकडे पत्रव्यवहार करणे
- पीककर्ज वितरणाच्या अनुषंगाने कृषि विभागाकडील राज्यस्तरीय खरीप आढावा सभेमध्ये तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समिती सभेमध्ये कार्यवाहीचे मुद्दे उपस्थित करणे.
- नाबार्ड फेरकर्ज मागणी/वितरणाची माहिती संकलित करणे व याबाबतचा पत्रव्यवहार पाहणे
6) मुदती शेती कर्जवाटपाबाबत खालील कामकाज पाहणे
- म.रा.स बँक, जि.म.स बँका व राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडून माहितीचे संकलन करणे
- नाबार्ड फेरकर्जाबाबत म.रा.स बँकेकडे पत्रव्यवहार करणे
7) खाली नमुद शासन योजनांची अंमलबजावणी करणे, अंदाज पत्रकीय तरतुदीनुसार रक्कम खर्च करणे-
- डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना
- बँकांसाठी व्याज परतावा योजना
- शेती कर्ज रुपांतरण/पुनर्गठण योजना
- जि.म.स बँकांना भाग भांडवली अंशदान योजना
- अवेळी पाऊस व गारपीट आपतग्रस्तांना व्याजमाफी योजना
- प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्थांसाठी सहकार संजीवनी योजना
8) खालील समिती सभांचे आयोजन, सभा वृत्तांत, कार्यवाहीचे मुद्दे तथा संबंधित पत्रव्यवहार पाहणे-
- राज्यस्तरीय खरीप आढावा सभा (कृषि विभाग)
- राज्यस्तरीय पीककर्जदर सभा
- राज्यस्तरीय बँकर्स समिती सभा
- वैदयनाथन समितीच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय कार्यबल (SLTF) व राज्यस्तरीय अंमलबजवणी समिती (SLIC) सभा (नाबार्ड)
- राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समिती सभा (नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जि.म.स बॅंका)
- राज्यस्तरीय पीकविमा योजना अंमलबजावणी समिती सभा (कृषि विभाग)
- लेखापरीक्षण छाननी समिती सभा
- राज्यस्तरीय गटसचिव समिती सभा
- वि.का.स संस्था नोंदणीपुर्व छाननी समिती सभा
- विदर्भ पॅकेज व डॉ.नरेंद्र जाधव समिती शिफारशी अंमलबजावणी कामकाज
- व्याज माफी योजना 2002-03 व 2003-04 बाबतचा पत्रव्यवहारा पाहणे