Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

पतसंस्था

कार्यासन प्रमुखाचे नाव डॉ. पांडुरंग खंडागळे 020-26128979
पदनाम अपर निबंधक, (पतसंस्था)  
कार्यासन अधिकाऱ्याचे नाव श्री. मिलिंद सोबले 020-26122846/7 Ext no.- 260, 262, 263
पदनाम उपनिबंधक, सहकारी संस्था  

कार्यासनाचे कामकाज

  • राज्यस्तरीय सहकारी पत संस्थांचे सर्व वैधानिक कामकाज

    कलम

    कामकाज

    9

    सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे [नागरी सहकारी पतसंस्था, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, नोकरदार नागरी सहकारी पतसंस्था]

    13

    सहकारी संस्थांची पोटनियम दुरुस्ती करणे

    14

    सह. संस्थांची पोटनियम दुरुस्ती करणेस आदेशित करणे

    23

    सभासदत्व नाकारलेच्या अपीलावर निर्णय देणे

    35

    सभासदत्व कमी केल्याच्या अपीलावर निर्णय देणे

    77 अ

    समितीने पदग्रहण करण्यास कसूर केल्यास प्रशासक नियुक्ती करणे

    78

    समितीस / समिती सदस्यास  अपात्रता धारण केल्यास काढून टाकणे

    79 अ

    अनिवार्य विवरणपत्रे दाखल केल्याची खातरजमा करणे

    82

    लेखापरिक्षणामध्ये दर्शविलेल्या त्रुटींची दोषदुरूस्ती करून घेणे

    83

    सहकारी संस्थांची नुकसानी निश्चित करण्यासाठी चौकशी करणे

    88

    नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करणे, अपचाऱ्यांकडून वसूल करणे

    89 अ

    सहकारी संस्थांची तपासणी करणे

    102 ते 110

    सहकारी संस्थांचे अवसायन करणेसाठी अवसायक नेमणे (समापन), अवसायकाच्या कामकाजाचा आढावा घेणे  व नियंत्रण ठेवणे, अवसायन कामकाजास मुदतवाढ देणे,  वाढावा surplus fund कडे वर्ग करणे.

    152 अ

    निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या आदेशाविरुद्धचे अपील चालविणे.

    156

    विशेष वसूली अधिकारी नेमणे, त्यांच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे

     

    बहुराज्यीय सहकारी पत संस्थांचे वैधानिक कामकाज

    . क्र.

    कामकाज

    1

    लवाद नियुक्ती

    2

    नियोजित बहुराज्यीय सहकारी पत संस्थांना / राज्यातील सह. पत संस्थांना बहुराज्यीय पत संस्था रूपांतरित करण्याबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे.

    3

    MSCS 2002 कायद्या नुसार बहुराज्यीय पत संस्थांची क. 108 अन्वये तपासणी करणे.

     

    धोरणात्मक बाबी

     

    . क्र.

    कामकाज

    1

    अडचणीतील नागरी सहकारी पतसंस्था यांना राज्य शासनाने प्रदान केलेल्या रु.200/- कोटी बिनव्याजी कर्ज अर्थसहाय्य वसूलीचे संनियंत्रण करणे

    2

    राज्यस्तरीय पतसंस्थांच्या जागा खरेदी / इमारत निधीतून गुंतवणूक प्रस्तावाबाबत निर्णय घेणे.

    3

    राज्यातील सह. पतसंस्थांच्या कार्यक्षेत्र वाढ / शाखा विस्तार प्रस्तावावर निर्णय घेणे.