राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थासबंधीचे कामकाज
- सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे आदर्श उपविधीमध्ये कालानुरुप दुरुस्ती करणे.
- मानिव अभिहस्तांतरण कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे व राज्यातील माहिती संकलित करणे. (कन्व्हेयन्स डिड)
- जिल्हा निहाय दर तीन महिन्यातून एकदा हाऊसिंग दरबार आयोजित करणेबाबतचे कामकाज.
- मुख्यालयास प्राप्त झालेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्राप्त तक्रारींवर कार्यवाही करणेसाठी संबंधित निबंधकांना सुचना देवून सदर तक्रारींचे निराकरण करणे बाबत पाठपुरावा करणे.
- सिडको, एस. आर. ए.,म्हाडा, एम.एम.आर.डी.ए. मुंबई या कार्यालयाशी अनुषंगिक पत्र व्यवहार करणे.
- राज्य हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन, मुंबई, विदर्भ प्रिमीयर हाऊसिंग सोसायटी, नागपूर, हाऊसिंग फेडरेशन या व अशा प्रकारच्या राज्यस्तरीय संस्थांचे कामकाज.
- राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांची नोदणी करणे.
- राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांचे पोटनियम दुरुस्ती करणे.
- राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांचे पोटनियम दुरुस्ती करणेस आदेशीत करणे.
- सभासदत्व नाकारलेल्या अपिलावर निर्णय देणे.
- सभासदत्व कमी केल्याच्या अपिलावर निर्णय देणे.
- राज्सस्तरीय संस्थांच्या मालमत्ता विक्री प्रकरणी वाजवी किंमत निश्चित करणे.
- मालमत्ता खरेदी / विक्री प्रस्तावावर निर्णय देणे.
- संचालकांनी अपात्रता धारण केली असल्यास त्यास अपात्र घोषित करण्याची कार्यवाही करणे.
- समितीने पदग्रहण करण्यास कसूर केल्यास प्रशासक / प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करणे.
- समितीस / समिती सदस्यास अपात्रता धारण केल्यास काढून टाकणे.
- अनिवार्य विवरणपत्रे दाखल केल्याची खातरजमा करणे.
- लेखापरिक्षणामध्ये दर्शविलेल्या त्रुटींची दोष दुरुस्ती करुण घेणे.
- सहकारी संस्थांचे नुकसान निश्चित करणेसाठी चौकशी करणे.
- सह संस्थेच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करणे व सदरची रक्कम अपचाऱ्याकडून वसुल करणे.
- सहकारी संस्थेची तपासणी करणे.
- सहकारी संस्थेचे अवसायन करणेसाठी अवसायकाची नियुक्ती करणे.
7. जन माहिती अधिकारी, सहाय्यक जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
8. कलम 83 व 88 ची माहिती संकलित करणे.
9. सिडको अंतर्गत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कलम 21 अ नूसार विनोंदणी (Deregistration) करणे.
10. हाऊसिंग मॅन्युअल अद्यावत करणे.